अधिकारीयों की मिलीभगत से एजेंटों ने हड़पा किसानों का पैसा, वीडियो हुआ वायरल

39

 

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 21 ਨਵੰਬਰ 2019 (ਰਾਜਾ ਵਾਟਸ, ਮੋਨੂੰ ਛਾਬੜਾ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਗਰ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਟ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੇਖ ਰਾਜ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਨ ਵਜ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Loading...