ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

403

 Amritsar

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਂਜਲਸ ਪੈਰਾ ਡਾਇਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ, vijayindersingla@gmail.com ’ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੀਸਾਂ ਫਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।