आठ नवंबर 2019 तक देश में 22 लाख कारोबारियों ने रिटर्न नहीं भरा है। समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल न दाखिल करने वाले कारोबारियों पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है। अब लगातार दो बार रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी अपना ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे।
वित्त मंत्रालय अगले हफ्ते इसको लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले को जून से लागू किया जाना था। कारोबारियों की दिक्कतों के कारण सरकार इसे टालती जा रही थी, जो दूर हो चुकी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अगले महीने से जीएसटी संग्रह में तेजी देखने की उम्मीद जताई थी।
